उत्तराखंड राज्य में भी अब जम्मू और हिमाचल के तर्ज पर अपनी लीसा नीति बनाई जाएगी। राज्य गठन के 24 साल बाद उत्तराखंड की अपनी लीसा नीति बनने जा रही है और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वन मुख्यालय में हुई बैठक में विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं तथा कहा है कि नियमावली तैयार करने के दौरान पर्वतीय क्षेत्र के लिए सहायक कार्यों का विशेष ध्यान रखा जाए।
इस बैठक में मुख्य पर्वतीय क्षेत्रों की लीसा इकाइयों की सुविधा के लिए उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा में डिपो की स्थापना होगी इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वन मंत्री का कहना था कि यूपी के समय से लीसा के संबंध में जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार काम हो रहा है मगर उस समय से लेकर इस समय तक परिस्थितियां काफी बदल गई है इसलिए अब उत्तराखंड की अपनी लीसा नीति बनाई जाएगी और लीसा की नीलामी को ऑनलाइन किया जाएगा तथा लीसा चोरी की रोकथाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉरपस फंड अग्रिम नीलाम की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए उनके द्वारा कहा गया है।
