उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में महंगी बिजली का उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का प्रस्ताव लौटा दिया है|
प्रस्ताव में यह खामी बताई जा रही है कि, यूपीसीएल ने प्रस्ताव में नियम विरुद्ध तरीके से 6.5 फ़ीसदी बड़े हुए सरचार्ज को भी शामिल कर दिया है, जबकि यह सरचार्ज मार्च 2023 तक ही लागू है|
बताते चलें कि बोर्ड बैठक में यूपीसीएल ने प्रस्ताव पास करने के बाद 15 दिसंबर को नियामक आयोग में टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था| प्रस्ताव में निगम ने घरेलू दरों में 5%, गैर घरेलू में 7.8%, पब्लिक यूटिलिटी में 9%, उद्योग में 7 से 8%, इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 5% और रेलवे के लिए 4% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था| नियामक आयोग ने अध्ययन के उपरांत पाया कि यूपीसीएल ने 6.5 फ़ीसदी बढ़े हुए सरचार्ज को मार्च के बाद भी खुद ही लागू मानते हुए तैयार किया है| जिस कारण आयोग ने प्रस्ताव लौटा दिया| मिली जानकारी के अनुसार यूपीसीएल को 26 दिसंबर तक संशोधन प्रस्ताव देने को कहा गया है|
