उत्तराखंड राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिलने जा रहा है। नए सब स्टेशन बनने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की समस्या खत्म हो जाएंगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत होगी इसके लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त आरडीएसएस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में 42 से ज्यादा पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे जिनके जरिए पावर सप्लाई सिस्टम मजबूत होगा और नए सबस्टेशन बनने से पुराने सब स्टेशन का लोड भी कम होगा। जिससे अधिक से अधिक सोलर पावर प्लांट लगा पाएंगे।
आरएसएस प्रोजेक्ट के पहले चरण में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू की जा रही है। दूसरे चरण में सप्लाई सिस्टम सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक, कंडक्टर और बिजली चोरी रोकने को अब केबल बिछाने पर फोकस किया जा रहा है और तीसरे चरण में सबसे अहम काम यानी कि नए सबस्टेशन बनाने का होगा। सबसे पहले 36 सबस्टेशन बनाने की योजना थी और इस बीच केंद्र की गाइडलाइन में बदलाव होने के चलते अब 42 से अधिक नए सब स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। नए सबस्टेशन बनने से स्वरोजगार योजना को भी बल मिलेगा और केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड को साढ़े तीन हजार करोड रुपए का बजट देने वाली है जिसमें से 1100 करोड रुपए नए सब स्टेशन निर्माण के लिए हैं और 1300 करोड़ रुपए स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए इसके अलावा 1100 रुपए बिजली गुणवत्ता को सुधारने पर भी खर्च किए जाएंगे।
