उत्तराखंड राज्य में आज दिनांक 7 जुलाई 2023 को शुक्रवार के दिन राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय में संपन्न हो चुकी है और इस दौरान कैबिनेट द्वारा अतिक्रमण पर 7 से 10 वर्ष के कारावास के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुल मिलाकर 33 विषयों को मंजूरी मिली है जो इस प्रकार है- पर्यटन विभाग के अंतर्गत जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा और इसे लीज पर 15 साल के लिए दिया जाएगा जिससे 60 करोड़ की आय होगी। इसके अलावा विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों को मृतक संवर्ग में आउट सोर्स से भरा जाएगा। बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना आगे भी जारी रहेगी और वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा। वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा जिसके अंतर्गत 13 कर्मचारी होंगे और सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति हेतु नियमावली तैयार की जाएगी। वित्त विभाग में वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है और उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का भी गठन किया गया है। आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए नीति बनाई गई है तथा उत्तराखंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी दी गई है तथा 50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी मिली है तथा गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना स्वीकृत की गई है। पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में बिजनेस होटल पीपीपी मोड पर बनेगा। इसके अलावा वित्त विभाग में कैश मैनेजमेंट सेल बनाया गया है और 11 पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य की देखरेख को मंजूरी और नशे के खिलाफ नकेल कसने की भी तैयारी की गई है।
