उत्तराखंड राज्य में इसी माह समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर और केंद्र तथा राज्य आंदोलनकारियो को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने के मामले में विधानसभा की मुहर लगने जा रही है। बता दे कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक विधानसभा सत्र की तिथि इस सिलसिले में जल्द ही घोषित की जाएगी इसके अलावा अगले माह बजट सत्र होगा जो की गैरसैंण में होगा तथा देहरादून में भी इस बारे में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा।
सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और समान नागरिक संहिता का प्रारूप तय करने वाली समिति ने भी अपना कार्य पूरा कर लिया है और सरकार को वह इसी माह रिपोर्ट भी सौंप सकती है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने इसके संकेत भी दिए थे विशेषज्ञ समिति से प्रारूप मिलने के बाद सरकार से कानूनी जामा पहनाने के लिए विधानसभा ले जाएगी इसके अलावा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी व उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को लेकर भी मुहर लगेगी। प्रवर समिति रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप चुकी है और इस विधेयक में भी मुहर लग सकती है।
