उत्तराखंड राज्य के हर जिले में अभियोजन निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। जिले में अभियोजन निदेशालय गठन को मंजूरी नए कानून के तहत दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह प्रावधान किया गया है इन निदेशालयों का काम अदालत में सरकार का पक्ष मजबूती से रखना और तेज व पारदर्शी न्याय को बढ़ावा देना होगा। जिला स्तरीय अभियोजन निदेशालय्यों के ऊपर एक राज्य स्तरीय निदेशालय को राज्य की राजधानी देहरादून में स्थापित किया जाएगा।
