उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा भू- कानून और मूल निवास की घोषणा के बाद अब पिथौरागढ़ बार एसोसिएशन ने राज्य के पर्वतीय जिलों में चकबंदी कराए जाने की मांग उठाई है। इस मामले में संघ द्वारा प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। बार संघ के अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट के अनुसार पहाड़ में जमीन काफी सीमित है और लोग तेजी से बाहर से आकर यहां जमीन खरीद रहे हैं इससे स्थानीय लोगों के समक्ष परेशानियां खड़ी होगी। जमीन राज्य की पहचान का संकट खड़ा कर देगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में लोग सदियों से भूमि से अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं भूमि नहीं बचेगी तो पहाड़ों में पलायन की समस्या गंभीर रूप ले लेगी इसलिए संगठन ने भू- कानून को काफी जरूरी बताया और इसके साथ ही उन्होंने चकबंदी की मांग भी की और कहा कि चकबंदी से काश्तकारों की भूमि एक साथ हो जाने से कृषि की स्थिति में सुधार होगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसलिए जल्द से जल्द पहाड़ों की जमीन में चकबंदी भी कराई जाए।
