उत्तराखंड राज्य में हाईकोर्ट की निगरानी में अब कूड़ा निस्तारण के लिए प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान की तरह कूड़ा निस्तारण अभियान भी हाई कोर्ट की निगरानी में चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत कूड़ा निस्तारण की शिकायतों का समाधान 48 घंटे के भीतर करना होगा और इसके साथ-साथ इसकी जानकारी हाईकोर्ट को भी देनी होगी। बता दें कि प्रदेश भर में यह सबसे बड़ा अभियान होगा क्योंकि यह ना सिर्फ शहर बल्कि गांव में भी चलाया जाएगा।यानी कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से कूड़े की कोई शिकायत मिलती है तो उसका समाधान करना होगा। इसके लिए नैनीताल हाई कोर्ट के जितेंद्र यादव बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में 19 अक्टूबर को पारित आदेश के अनुपालन के लिए मंडलायुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने जिला अधिकारियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली। इसके साथ ही हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण हेतु ईमेल आईडी जारी कर दी गई हैं। हाई कोर्ट द्वारा जारी solidwaste&complaint@uk-gov-in इस ईमेल आईडी पर कोई भी व्यक्ति कूड़े से संबंधित समस्या साझा कर सकता है।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को जैसे ही मेल आईडी प्राप्त होगी वह उन शिकायतों को दोनों मंडल के आयुक्तों को भेजेंगे ताकि 48 घंटे के भीतर शिकायतों का निस्तारण किया जा सके। बता दें कि कोर्ट को यह सूचना नियमित रूप से भेजी जाएगी। इसके अलावा हर क्षेत्र में चार स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मंडल आयुक्त द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है, कि नगर निगम स्तर पर नगर आयुक्त, पालिका व नगर पंचायत के लिए अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी, पंचायत स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी एवं कैंट बोर्ड में वन क्षेत्रों के लिए कृषि प्रभागीय वन अधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए।
