उत्तराखंड के 50 हजार से कम आबादी वाले 23 छोटे शहरों का कायाकल्प होगा| राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है| अब इसका विस्तृत प्रस्ताव केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेजा जाएगा|
दरअसल, अमृत-एक योजना में उत्तराखंड के 6 नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की के साथ ही नैनीताल को भी शामिल किया गया है| इन शहरों में योजना के तहत मास्टर प्लान बनाने के बाद सीवेज, पेयजल आदि के काम शुरू हुए| अब केंद्र सरकार अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत 2.0) की शुरुआत करने जा रही है| कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्रालय में इसे लेकर बैठक हुई| जिसमें उत्तराखंड के चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन श्रीवास्तव भी शामिल हुए| इस दौरान उन्होंने मांग की की उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में श्रेणी-3 के छोटे शहरों को भी शामिल किया जाए, जिस पर मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी थी| अब विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है|
शशि मोहन के अनुसार, राज्य के ऐसे 23 शहर है जो की श्रेणी तीन के है| श्रेणी एक व श्रेणी 2 के कुल मिलाकर 10 शहर है |योजना के तहत शहरों का मास्टर प्लान बनेगा| प्लांट के हिसाब से ही यहां सीवेज पेयजल लाइटों के अलावा जल निकासी, ग्रीन सीवेज व पार्क विकसित किए जाएंगे| इसके लिए केंद्र सरकार से ही बजट मिलेगा|