उत्तराखंड राज्य में बीते शनिवार को धामी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान 18 प्रस्ताव आए जिनमें से 16 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक के दौरान पास हुए हैं। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई भी चर्चा नहीं की गई।
5 फरवरी से विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम मानी जा रही थी हालांकि बैठक में यूसीसी को लेकर चर्चा नहीं हुई लेकिन इस दौरान 16 प्रस्ताव पास हुए है जिनमें से स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर में समूह के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीजो का उत्पादन एवं वितरण, उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी गई है तथा उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में भी संशोधन किया गया है और चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाया जाएगा, नगर पालिका खटीमा की सीमा का विस्तार भी किया जाएगा,इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली 2024 को भी मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन संशोधन नियमावली 2024 और मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को भी मंजूरी इस बैठक के दौरान दे दी गई है। इन निर्णयो के समेत कुल 16 प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिली है।
