नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग के बीच नई पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है| केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में इसका ऐलान किया है|
बताते चलें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 पेश करते हुए कहा कि समिति पेंशन के मुद्दे पर विचार करेगी और सरकारी खजाने का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने वाला दृष्टिकोण विकसित करेगी|
यह फैसला कई गैरभाजपा शासित राज्यों के महंगाई भत्ता आधारित पुरानी पेंशन योजना को अपनाने के निर्णय के बीच आया है| कई राज्यों में कर्मचारी संगठनों ने भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की है|
बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता| ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 फ़ीसदी बतौर मासिक पेंशन मिलता है| डीए में वृद्धि के साथ राशि बढ़तीं रहती है| सरकार यह मानती है कि राजकोष के लिए o.p.s. टिकाऊ नहीं है, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है|
