देहरादून| प्रदेश के सभी नगर-निकायों, नगर-पालिका, नगर पंचायतों में हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी का जीआईएस आधारित सर्वेक्षण होगा| शहरी विकास निदेशालय ने विशेषज्ञों की टीम बनाने की शुरुआत कर दी है| बताते चलें कि प्रदेश के 8 निकायों में शहरी विकास निदेशालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स सर्वेक्षण कराया था| इसके नतीजे बेहतर आने के बाद अब निदेशालय की ओर से सभी निगमों निकायों में जीआईएस आधारित सर्वेक्षण का काम होने जा रहा है| डोर टू डोर होने वाले सर्वे के आधार पर सभी जगह की जीआईएस मैपिंग की जाएगी| इसके आधार पर ही तय होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी असल में कितनी साइज की है| निदेशालय द्वारा जो टीम बनाई जा रही है, उसके लिए लीड कंसलटेंट जीआईएस, जीआईएफ इंजीनियर, जीआईएस प्लानर और जीआईएस टेक्निकल स्पेशलिस्ट शामिल होंगे| संविदा के आधार पर निदेशालय ने इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है| यह विशेष टीम निदेशालय और सभी निगम निकायों से तालमेल बनाते हुए काम करेगी| प्रदेश की सभी प्रॉपर्टी का सर्वे ऐप के माध्यम से भी होगा| घर घर जाने वाले कर्मचारी मोबाइल ऐप में डाटा इंस्टॉल करेंगे| जिसकी लोकेशन उस ऐप के माध्यम से जीआईएस सेल के पास भी जाएगा| बताते चलें कि प्रदेश के सभी निगम-निकायों में शहरी विकास निदेशालय अब इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ई-रजिस्टर बनाने जा रही है| जहां सर्वे होगा वह पूरा डाटा आईटीडीए की मदद से स्टोर किया जाएगा| हर निकाय का अपना अलग ई-रजिस्टर होगा| जिससे आसानी से टैक्स की स्थिति देखी जा सकेगी|
