उत्तराखंड में 7 साल बाद पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों की भी शुरुआत हो गई है| बेरोजगारों की आयु सीमा बढ़ाने संबंधी मांग को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शासन से इस मामले में दिशा निर्देश मांगे हैं|
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पुलिस मुख्यालय ने गत 28 सितंबर को 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया है| बेरोजगार युवा लगातार आयु सीमा को 22 की जगह 28 करने की मांग कर रहे हैं| युवाओं का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती 7 साल बाद हो रही है जिस कारण उनको आयु सीमा में छूट दी जाए| इस मामले में देवभूमि बेरोजगार मंच ने कोर्ट में भी कहा था| लेकिन तब कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी| लेकिन अब आयोग ने विवादों की आशंका को देखते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा| जिस कारण भर्ती प्रक्रिया में विलंब होना तय है|
