देहरादून| राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक, खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने की तैयारी है| प्रदेश में ‘वन स्टेट वन रॉयल्टी’ नीति लागू की जाएगी| इसके लिए शासन के निर्देश पर वन विकास निगम ने प्रस्ताव तैयार कर सौंप दिया है|
हालांकि, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है| रॉयल्टी की दरें एक समान लागू होने से एक तरफ अवैध खनन के मामले में कमी आएगी और दूसरी तरफ निर्माण सामग्री सस्ती होने से लोगों को घर इत्यादि बनाने में राहत मिलेगी|
