उत्तराखंड राज्य में इसी माह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। बता दें कि ऐसा करने वाला पंजाब और गुजरात के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बनेगा। दरअसल उत्तराखंड में आगामी 5 वर्षों में राज्य सरकार ने राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और ऐसा करने के लिए उत्तराखंड राज्य को 14% की विकास दर के साथ दौड़ना होगा तथा इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य में अब पंजाब और गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जाएगा। बता दें कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को रखा जाएगा। राज्य में वर्तमान समय में 2.70 लाख करोड़ अनुमानित जीएसडीपी है और धामी सरकार अगले 5 साल के अंदर प्रदेश की वर्तमान अर्थव्यवस्था को दोगुना करना चाहती है और इसके लिए सरकार निर्णय भी ले चुकी है। बता दें कि सरकार प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञ अमेरिकी संस्था मैकेंजी की सेवाएं इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए ले रही है और अमेरिकी संस्था के साथ 2 वर्ष का अनुबंध भी किया जा चुका है। इन 2 वर्षों में पहले के 6 महीने के अंतर्गत संस्था राज्य के आर्थिक विकास का खाका तैयार करने के लिए आवश्यक तैयारी करेगी। इस दौरान कोर सेक्टर में सम्मिलित विभागों के साथ बैठक की जाएगी और राज्य के संसाधन क्षमता का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद विभागवार क्षमता के अनुसार विकास की कार्य योजना तैयार की जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड इस कार्य योजना को क्रियान्वित करेगा।
