उत्तराखंड में 15 मई से जीएसटी में फर्जीवाड़ा कर टैक्स चोरी रोकने के लिए सर्वे शुरू किया जा रहा है| जिसमें केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दी जाने वाली संदिग्ध डीलरों व व्यवसायियों की सूची का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा|
बता दें इससे पहले प्रदेश सरकार ने जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था| इसमें 762 व्यक्तियों से 120 करोड़ की टैक्स वसूली की गई थी और गलत दस्तावेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले 600 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है|
इस दौरान पाया गया कि टैक्स चोरी करने के लिए कई व्यापारियों और फर्मों ने फर्जी दस्तावेज पर जीएसटी में पंजीकरण कराया है| कई व्यापारी न्यून रिटर्न बताकर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं| ऐसे व्यापारियों को डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश पर 15 से पूरे प्रदेश में जीएसटी सर्वे शुरू कराने का निर्णय लिया गया है|
इस मामले में अपर आयुक्त राज्य कर विभाग, अनिल सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर उत्तराखंड में जीएसटी सर्वे शुरू किया जाएगा| केंद्र ऐसे संदिग्ध व्यापारियों व डीलरों की सूची राज्य को देगा, जो कारोबार करने के बाद पैसे जमा नहीं कर रहे हैं या टैक्स चोरी के मकसद से कागजों में चल रहे हैं|