उत्तराखंड में खुद को तीसरा विकल्प बताने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में विकासनगर निवासी व्यक्ति ने याचिका दायर की है जिस की अगली सुनवाई 8 दिसंबर यानी कि कल होनी है।
दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार बनने पर उत्तराखंड को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। इसके लिए उन्होंने जनता के सामने यह शर्त रखी है कि उनके दिए गए नंबर पर जनता को मिस कॉल करनी है और उनका मुफ्त 300 यूनिट बिजली का गारंटी कार्ड बन जाएगा और लोगों को वह कार्ड संभाल कर रखना होगा। याचिका देहरादून विकासनगर निवासी संजय जैन ने दायर की है उन्होंने कहा कि केजरीवाल की अभी तक उत्तराखंड में सरकार नहीं बनी है, और बिना सरकार बने जनता से कार्ड भरवाना असंवैधानिक है यह कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार की घोषणा के द्वारा केजरीवाल सरकार उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।
तथा पार्टी के प्रत्याशी अजय कोठियाल द्वारा मुफ्त बिजली कार्ड भरवाना लोकप्रतिनिधी अधिनियम धारा 123 के विरुद्ध हैं। तथा उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार जो कि अभी तक उत्तराखंड में बनी भी नहीं है उसके इस कृत्य पर आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत रोक लगाई जाए। क्योंकि इस कार्य के जरिए केजरीवाल सरकार उत्तराखंड की जनता को गुमराह कर रही है और सरकार बनने से पहले ही उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है।
