देहरादून| केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को फिर एक बड़ा तोहफा दिया है| विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि 400 करोड़ की सीमा को बढ़ाकर 600 करोड़ किया है| इसके अलावा पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ की राशि के प्रस्ताव राज्य से मांगे हैं| केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली तकरीबन 500 करोड़ की धनराशि भी राज्य को अग्रिम दी गई है| 1000 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय मदद ने प्रदेश के सामने ऋण लेने की मंजूरी फिलहाल टाल दी| यह सहायता केंद्र पोषित योजनाओं में मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त है| बताते चलें कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत खर्च में अतिरिक्त सहायता के रूप में 400 करोड़ की राशि निर्धारित की इसमें 200 करोड़ की वृद्धि करते हुए राज्य को 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं इसके अलावा पूंजीगत परियोजनाओं में भी अतिरिक्त सहायता देने का रास्ता साफ कर दिया है| वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना शुरू होने से पहले ही 800 करोड़ की यह मदद राज्य को मिली है| केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली धनराशि भी राज्य को अग्रिम मुहैया कराई गई है| करीब 500 करोड़ की इस मदद से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है| अब सरकार इसके बूते राज्य को बीते माह के अंतिम दिनों और चालू माह के शुरुआती दिनों में ऋण नहीं लेना पड़ेगा लेकिन वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में राज्य सरकार को एक से डेढ़ हजार करोड़ रुपये का ऋण लेना पड़ सकता है| केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता मिलने की पुष्टि वित्त सचिव अमित नेगी ने की है|
