नई दिल्ली| कल दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है| जिसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है| बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने को मंजूरी दे दी गई है| फसलों के नुकसान के आकलन के अनुसार किसानों को अनुग्रह राशि की दरें भी मंजूर हो गई है| इसके लिए दिल्ली में अनुमानित 29000 एकड़ कृषि क्षेत्र पर लगभग 53 करोड़ खर्च होंगे|
सितंबर अक्टूबर तक बारिश होने के कारण खेतों में जलभराव हो गया| प्राकृतिक नालों के ओवरफ्लो होने से भी फसलों को नुकसान हुआ| इस पर विचार करते हुए सीएम ने किसानों को राहत पैकेज देने का भरोसा दिया था| नुकसान का जायजा लेने के लिए टीमों को स्थलीय परीक्षण के लिए भेजा गया था|
इसके अलावा दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य करने जा रही है| वाहन चालकों को इसे पंपों पर लेकर जाना होगा| अगर प्रमाण पत्र अमान्य पाया गया तो उसी पंप पर प्रमाण पत्र का निजीकरण कराना होगा| इस नियम के ड्राफ्ट को अधिसूचित करने से पहले जनता की राय ली जाएगी|
इस मामले पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी और कहा कि इससे वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित जांच संभव होगी| इस नीति पर सरकार प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी आधारित पद्धतियां इस्तेमाल करने पर भी काम कर रही है| ताकि पीयूसी प्रमाण पत्र की जांच के दौरान वाहन मालिकों और पेट्रोल पंप संचालकों को कोई असुविधा ना हो| लंबी लाइन पर न लगना पड़े|