उत्तराखंड राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा दोगुनी धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पंचायत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेजा गया है वित्त विभाग से मंजूरी मिलने पर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल होने पर भी ऐसी 803 ग्राम पंचायतें हैं जहां पंचायत घर नहीं है और राज्य में पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जबकि केंद्र सरकार 20 लाख रुपए की धनराशि दे रही है और केंद्र की तर्ज पर धनराशि को 20 लाख रुपए किए जाने का प्रस्ताव तैयार करते हुए वित्त विभाग को भेजा गया है जिसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।
