उत्तराखंड राज्य में दिव्यांगता आरक्षण लेने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति बनाई गई है और समिति प्रमाण पत्रों की जांच करेगी तथा इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि दिव्यांग आरक्षण का गलत लाभ लेने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। समिति केस टू केस के आधार पर शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच करके शासन को रिपोर्ट सौपेगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा इस संदर्भ में जांच बिठा दी गई है और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के क्रम में आयुक्त दिव्यांगजन ने राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा पात्र 52 शिक्षकों की सूची जांच के लिए उपलब्ध कराई थी जिसमें से दो प्रधानाध्यापक, 21 प्रवक्ता व 29 सहायक अध्यापक शामिल थे ऐसे में सभी के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
