उत्तराखंड राज्य में 26 लाख लोगों का सरकारी राशन खतरे में है। इन लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है और ई केवाईसी की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक रखी गई थी इसके बाद इसका समय बढ़ाकर 15 दिसंबर किया गया है मगर इतनी कम समय में 26 लाख लोगों का सत्यापन होना काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यदि तय समय सीमा तक जिनका सत्यापन नहीं हुआ उनका सरकारी राशन खतरे में आ जाएगा। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 30 नवंबर तक ई केवाईसी करवानी थी मगर अब लाखों लोगों का सत्यापन न होने पर 15 दिसंबर तक तिथि बढ़ाई गई है जो कि किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य के अनुसार यदि कोई दिव्यांग और बुजुर्ग है जिसकी ईकेवाईसी नहीं हुई है तो उसका राशन नहीं रोका जाएगा।
