देहरादून| विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ अब उत्तराखंड में निजी विद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने के साथ ही निगरानी व्यवस्था दुरुस्त होगी| नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार ने शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) के रूप में नामित किया है| इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं|
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तराखंड सरकार राज्य में पहले ही अंकितरित कर चुकी है| नई शिक्षा नीति में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया है| इसी क्रम में अब सरकार ने राज्य विद्यालयी मानक प्राधिकरण का गठन किया है| यह प्राधिकरण स्कूलों की व्यवस्था में सुधार के लिए नए नियम भी बना सकेगा| इसके अलावा निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से लिए जाने वाले शुल्क पर अंकुश लगाने का कदम भी उठा सकेगा| जिससे अभिभावकों की जेब पर चढ़ने वाली कैंची पर विराम लगेगा|
इसके अतिरिक्त सभी विद्यालयों की निरंतर निगरानी करेगा| बाल संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकेगा| इसके अलावा व्यवस्था में सुधार के लिए प्राधिकरण नवोन्मेष पर भी जोड़ देगा|
