उत्तराखंड राज्य में बच्चे संसदीय प्रणाली को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपने जीवन में भी लागू करेंगे। राज्य के हर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में युवा संसद का आयोजन होगा जिसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में युवा संसद को शामिल किया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किरदार भी निभाएंगे।
शासन में हुई बैठक में सचिव माध्यमिक शिक्षा और सचिव विद्यालय शिक्षा रामनगर को इस अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं और संसदीय ज्ञान बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर यह कवायद की जा रही है। प्रमुख सचिव द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार नोडल अधिकारी सभी जिलों में युवा सांसद आयोजित करने के लिए एसओपी तैयार कर कार्यवाही करेंगे और इसमें संबंधित जिलों के विभिन्न अधिकारियों से भी सहयोग लिया जाएगा।
