उत्तराखंड राज्य में अब जेलों का रंग – रूप बदलने जा रहा है। बता दे कि वर्षों पुराने कानून की जगह नया मॉडल जेल मैन्युअल बन चुका है जो कि 400 से अधिक पेजो की नियमावली के साथ बना है। जेल प्रशासन और कैदियों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही कैदियों के पुनर्वास के बारे में व्यवस्था की गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में देशभर की जेलो की हालत में सुधार हेतु सभी राज्यों को वर्षों पुराने जेल मैन्युअल के स्थान पर नया जेल मैन्युअल बनाने को कहा था। इसके लिए केंद्र ने राज्यों को मैन्युअल भी जारी किया और इसमें कहा गया था कि राज्य अपनी स्थिति के हिसाब से मैन्युअल में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं।
इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी इस पर काम चल रहा था जो कि बनकर तैयार हो गया है और इसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दे कि यह नियमावली 36 अध्याय में बनी है। इसमें जेल प्रशासन एवं सुधार संस्था के कार्यों की जानकारी दी गई है और जेलो में बंदियों के रहने की व्यवस्था किस प्रकार होगी इसका जिक्र भी किया गया है तथा नियमावली में कुख्यात व खतरनाक कैदियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है तथा आगामी कैबिनेट में इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
