उत्तराखंड सरकार साल 2030 तक सेवा क्षेत्र में 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करके 20 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार देगी| इसी लक्ष्य को साधने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी गई है|
बता दें इस नीति में निवेशकों के लिए प्रति प्रोजेक्ट 25% पूंजीगत सब्सिडी और भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है, लेकिन दोनों में से निवेशक को एक रियायत मिलेगी| इससे 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास भी होगा|
प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में हुई|
सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक, सेवा क्षेत्र नीति में स्वास्थ्य, आतिथ्य (होटल और कन्वेंशन), वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म व मीडिया (फिल्म सिटी), खेल व आईटी और आईटीईएस तथा डेटा सेंटर के क्षेत्र शामिल है| इनमें सरकार नीति के तहत निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करेगी| पूंजीगत सब्सिडी के लाभ के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश जरूरी होगा|
बता दें, इस नीति के से पहाड़ में बड़ी हॉस्पिटल चेन, स्कूल चेन, विवि, कॉलेज, वेलनेस रिजॉर्ट खुलेंगे| जिससे एक और जहां पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर पहाड़ के युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होगा|
