उत्तराखंड राज्य में राज्य सरकार ने 26 और अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट के सरकारी पैनल में शामिल कर लिया है और अब तीसरी सूची जारी होने के बाद इन अधिवक्ताओं की संख्या 65 से अधिक पहुंच चुकी है।
बता दे कि प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय नरेंद्र दत्त के हस्ताक्षर से 29 अगस्त की शाम को यह सूची जारी हुई जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केएस बोरा को डिप्टी एडवोकेट जनरल क्रिमिनल, केएस मेहता, राजीव बिष्ट, केके शाह को अतिरिक्त मुख्य स्थाई अधिवक्ता, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव जयवर्धन कांडपाल, देवेंद्र बोरा ,अनिल कुमार बिष्ट , राजेश पांडे व देवेंद्र पंत को स्टैंडिंग काउंसिल बनाया गया है। बता दे कि राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट में सरकारी अधिवक्ताओं के पैनल को लेकर काफी गंभीरता से कदम बढ़ाए जा रहे हैं और जारी की गई ताजा सूची में अधिवक्ताओं के वैचारिक पृष्ठभूमि को भी महत्व दिया गया है।