अब उत्तराखंड के सरकारी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों व छात्रों को शोध करने पर सरकार 15 से 18 लाख का अनुदान व 5000 रुपये प्रति माह मानदेय देगी|
बीते दिवस मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है|
जिसके तहत उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का माहौल बनाने, नई तकनीकों के अनुप्रयोग के कारण शोध को प्राथमिकता दी गई है| इसी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की है| इसके लिए मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य, पपर्यावरण, ज्वलंत मुद्दों, उत्तराखंड विकास पर शोध, पर्यटन, परंपरागत विज्ञान, इंजीनियरिंग में उभरते क्षेत्रों में शिक्षक और शोध को प्रोत्साहन किया जाएगा|
राज्य से संबंधित शोध विषयों को प्रोत्साहित करते हुए विशिष्ट समस्या समाधान और क्रियात्मक शोध विषयों को वरीयता दी जाएगी| शोध प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के शासकीय महाविद्यालय, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत नियमित प्राध्यापक और नियमित संस्थागत रूप से अध्यनरत छात्र एवं शोध अध्येता पात्र होंगे|
बता दे 20 शोधार्थियों को इस योजना का इस साल लाभ दिया जाएगा| इसके लिए ऑनलाइन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा|
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय शोध एवं विकास प्रकोष्ठ समिति का गठन होगा| शोध के लिए 15 लाख अनुदान मिलेंगे| जिसे तीन किस्तों में प्राप्त किया जाएगा| शोध कार्य के लिए शोध सहयोगी के प्रथम योगदान से शोध कार्य की समाप्ति की तिथि तक 5000 रुपये प्रति माह की दर से शोध मानदेय दिया जाएगा|
