अब उत्तराखंड के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 सरकारी विभागों में 146 पदों पर सीधे नौकरी मिलेगी| धामी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| जिससे पदक विजेता खिलाड़ी पुलिस विभाग में सीधे पुलिस क्षेत्राधिकार और खेल विभाग में जिला खेल अधिकारी बन सकेंगे|
बता दें कैबिनेट में आए प्रस्ताव में यह कहा गया है कि राज्य में कई खेल प्रतिभाएं हैं| इन प्रतिभाओं ने विभिन्न खेलों में पदक हासिल किए हैं| वर्तमान में राज्य में खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है| जबकि कई राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश व अन्य कई राज्यों की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर सीधे नौकरी की व्यवस्था है| उत्तराखंड के कई खिलाड़ियों ने पूर्व में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में एवं वर्तमान में हुई प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं| इसमें से कई खिलाड़ी दूसरे राज्यों में सेवा पा रहे हैं, जो उन्हीं राज्यों से खेल रहे हैं| इससे राज्य खेल प्रतिभाओं के बावजूद खेलों में अन्य राज्यों से पीछे रहा है|
राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल नीति 2021 के तहत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे नौकरी की व्यवस्था किया जाना जरूरी है|
इस मामले में खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर ने कहा, पदक विजेताओं को सीधे नौकरी के प्रस्ताव को मंजूरी से राज्य में खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा|
बता दें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों के नौकरी में चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी| इस कमेटी में अपर प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव खेल संबंधी विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव प्रमुख सचिव या सचिव कार्मिक प्रमुख सचिव या सचिव वित्त एवं निदेशक खेल सदस्य होंगे|
