उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट ने फर्जी तेल बिल घोटाले को लेकर सरकार को तलब किया है।बता दें कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि फर्जी तेल घोटाले में शामिल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ज्योति काला टूर एंड ट्रेवल्स को फर्जी बिलों के आधार पर किए गए भुगतान को लेकर दायर की गई यशिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो मंत्री और अधिकारी तेल बिल घोटाले में शामिल थे उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुई है। कोर्ट ने मामले में एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश भी दिए हैं ।बता दे कि राज्य में तेल बिल घोटाला 2009 और 2013 में सामने आया था इन वर्षों में तत्कालीन मंत्रियों की फ्लीट में विभाग ने बाहर से गाड़ियां मंगाई और 1.38 करोड़ रुपए के बिल बनाकर पैसा निकाल लिया। साल 2015 में इस मामले में एफ आई आर दर्ज करवाई गई आरोप लगाया गया कि काला टूर ऑपरेटर और उनियाल टूर ऑपरेटर ने फर्जी बिल बनाकर पैसा लिया है और जब यह दोनों पक्ष गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे तो पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दोनों टूर ऑपरेटरों ने कहा कि जो भी बिल निकाले हैं वह संबंधित कार्यालय से सत्यापित थे और उन्होंने कोई फर्जी बिल नहीं निकाले इस मामले में कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है और एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।
