उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घटे गए हैं| हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं| इन पदों के लिए अब अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगी|
मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था| जिसके तहत कहा गया था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए| आदेश के तहत आयोग ने निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा|
इस संबंध में आयोग के सचिव गिरधर सिंह रावत का कहना है कि 5 भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं| अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा| अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में अलग-अलग दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि दिव्यांग की श्रेणी जैसे एल-1 आदि में आरक्षण देने के बाद वह श्रेणियों में गिने जाएंगे|