देहरादून| राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) करने वाले उत्तराखंड के 37 हजार प्रशिक्षितों के लिए राहत की खबर सामने आई है| उन्हें राज्य में 2648 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा सकता है|
मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी|
बताते चलें कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020-21 मई 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे थे| जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों ने D.El.Ed और बीएड अभ्यर्थियों के साथ ही एनआईओएस डीएलएड अभ्यार्थियों ने भी इसके लिए आवेदन किए| एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एनसीटीई से उन्हें मान्यता मिली है| प्रदेश सरकार ने भी इनके प्रमाण पत्र को मान्य बताया है|
15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से आदेश जारी हुआ कि इन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल होने की अनुमति दी गई| लेकिन शासन ने इस आदेश के बाद 10 फरवरी 2021 को एक और आदेश जारी कर 15 जनवरी 2021 के अपने आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरकार की ओर से एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल न करने का निर्णय लिया गया है| शासन के इस आदेश के खिलाफ एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए| हाईकोर्ट ने शासन के 10 फरवरी के आदेश को रद्द कर दिया|
मिली जानकारी के अनुसार, शासन के हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना नहीं है|
मामले में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा देश के सभी राज्यों ने एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल किया है| उत्तराखंड में भी इसे शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है|
