देहरादून| राज्य में रसोई गैस, खाद्यान्न और अन्य सभी प्रकार की सब्सिडी हेतु आधार लिंक खाता अनिवार्य हो गया है| अब बिना आधार कार्ड लिंक खाते में किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी| सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है| वित्त विभाग की तरफ से कोषागारों के साथ ही सभी बैंकों को भी यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं| जून के महीने से राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति समाप्त हो गई है| इससे सरकार को सालाना 5500 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है| इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है साथ ही कर चोरी और सरकारी पैसे के दुरुपयोग को रोकने के भी प्रयास हो रहे हैं| अब इसके तहत सरकार की ओर से खातों में दी जाने वाली सब्सिडी को भी फुलप्रूफ बनाने के लिए कदम उठाया गया है| राज्य में विभिन्न तरह की पेंशन के लिए पहले ही आधार लिंक खाते अनिवार्य किए गए थे| जिसके बाद अब सब्सिडी के लिए भी हो प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है|
अपर सचिव वित्त सी रविशंकर ने इसकी पुष्टि की और कहा कि सभी कोषागारों एवं बैंकों को इस संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं| अगस्त से इस प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है|
