उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भू संशोधन विकास समिति एवं ट्रस्ट के उद्घाटन के दौरान कहा कि प्रदेश में जल, जंगल और जमीन को लेकर सरकार संवेदनशील है|
कहा कि उत्तराखंड में हिमाचल के भू-कानून से भी अच्छा और कड़ा कानून लागू किया जाएगा|
उन्होंने कहा प्रदेश में जमीनों को बचाने के लिए उत्तराखंड की भाजपा सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है| यहां लगातार हिमाचल की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग उठती रही है| लेकिन सरकार की ओर से जो भू-कानून लाया जा रहा है वह हिमाचल से भी बेहतर और खड़ा होगा|
भू संशोधन अध्यक्ष शंकर सागर ने इस दौरान कहा कि प्रदेश के जल, जंगल, जमीन के लिए समिति पहले भी लड़ती रही है| इसके संघर्ष का ही नतीजा है कि सरकार उत्तराखंड में नया भू कानून लाई है| अब समिति प्रदेश के जल, जंगल, जमीन, रोजी, बेटी, संस्कृति को बचाने के लिए और मजबूत तरीके से लड़ेगी| अब किसी भी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा| समिति पलायन को रोकने के लिए पहाड़ों में 15 साल के लिए जमीनों को लीज पर लेगी| जिसके बाद जमीन वापस कर दी जाएगी|
