उत्तराखंड राज्य में भर्ती घोटाले को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है और ऐसे में बीते गुरुवार से ही राज्य के अंतर्गत युवा जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तथा इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्णय लिया गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज करेंगे और उत्तराखंड में लगी धारा 307 भी हटाने का आदेश दे दिया गया है। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने इस प्रकरण में गिरफ्तार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत 13 आरोपितों पर दर्ज मुकदमे में जानलेवा हमले की आईपीसी धारा 307 हटाने का आदेश दे दिया है और आज शनिवार की शाम तक गिरफ्तार किए गए युवाओं को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय के बाद कुछ हद तक युवाओं का आक्रोश शांत हुआ है और वहीं दूसरी तरफ आगामी रविवार को होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा को स्थगित करने से सरकार ने इंकार कर दिया है। परीक्षा की पूरी तैयारी हो गई है और इसे स्थगित करना अब मुमकिन नहीं है। सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों के बाद अधिकतर युवा मान गए हैं। बता दें कि गुरुवार और बीते शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों समेत कई युवा भी घायल हुए थे और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समय 13 प्रदर्शनकारियों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया था जिनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 लगाई गई थी मगर आज उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।
