उत्तराखंड राज्य में सरकार की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं दरअसल राज्य में पदोन्नति में शिथिलता और पुरानी एसीपी का लाभ ना मिलने पर उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति नाराज है और इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भी कार्यवाही नहीं की जाएगी जिसे लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं और उन लोगों का साफ कहना है कि जल्द ही मांगों का निस्तारण न किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। समिति के सचिव संयोजक पूर्णानंद नौटियाल और शक्ति प्रसाद भट्ट का कहना है, कि समन्वय समिति के साथ सीएम की अध्यक्षता में बीते 5 नवंबर को बैठक हुई थी और बैठक में अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्मिकों को पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ देने को समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए और इस मामले में समिति को 1 माह के अंदर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी और वित्त विभाग को भी पुरानी एसीपी के तहत 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी का लाभ देने हेतु 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी थी मगर समय गुजरने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पदोन्नति में शिथिलता को तत्काल समिति की बैठक बुलाकर शिथिलीकरण का लाभ देने को शासनादेश जारी किया जाए और जल्द ही पुरानी एसीपी का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
