उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल राजभवन से महिलाओं के लिए 30% आरक्षण विधेयक को स्वीकृति मिल चुकी है और यह विधेयक पिछले कुछ समय से राजभवन में विचाराधीन था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीते 30 नवंबर को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण देने के संबंध में यह विधेयक पारित किया था।प्रदेश में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की व्यवस्था शासनादेश के माध्यम से की गई थी और इसे हाईकोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसके बाद सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया और विपक्ष का भी इसे समर्थन मिला जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। उत्तराखंड लोकसेवा में महिलाओं के आरक्षण विधेयक 2022 के तहत सरकारी सेवाओं में उन्हें 30% आरक्षण की व्यवस्था की गई है जोकि जुलाई 2006 तक 20% था।
