उत्तराखंड के सभी राजकीय महाविद्यालय में आउटसोर्स से योग प्रशिक्षिक रखे जाएंगे| इस संबंध में अपर सचिव उच्च शिक्षा प्रशांत आर्य का कहना है कि वित्त और कार्मिक विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है| इसके लिए प्रस्ताव अगली कैबिनेट में लाया जाएगा| साथ ही राजकीय इंटर कॉलेजों में भी इन्हें रखे जाने का प्रस्ताव है|
बता दें राज्य में 60 हजार से अधिक योग प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं| 31 दिसंबर 2021 को इन्हें सरकारी महाविद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में आउटसोर्स में रखें जाने का कैबिनेट ने स्वत: निर्णय लिया था| इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी| लेकिन कैबिनेट में यह प्रस्ताव बिना वित्त और कार्मिक विभाग की मंजूरी से आया था, जिस कारण कैबिनेट के इस प्रस्ताव के डेढ़ साल बाद भी इस संबंध में शासनादेश नहीं हुआ| अब सभी 119 महाविद्यालयों में आउटसोर्स से योग प्रशिक्षतों को रखे जाने की वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी मिल गई है| उच्च शिक्षा विभाग में इसका प्रस्ताव तैयार है|
