उत्तराखंड राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति करना विद्युत विभाग के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बता दें कि बढ़ती सर्दियों के साथ राज्य में विद्युत उत्पादन में कमी आ रही है। जबकि बिजली की खपत अधिक है मांग पूरी करने के लिए ऊर्जा निगम पड़ोसी राज्यों से बैंकिंग और शॉर्ट टर्म खरीद पर निर्भर है। यही नहीं बल्कि दिसंबर और जनवरी में ऊर्जा निगम के आगे चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती है क्योंकि मांग बढ़ने के साथ ही इस दौरान उत्पादन में और अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बता दें कि विद्युत उत्पादन को गैस और कोयले की कमी प्रभावित कर रही हैं राष्ट्रीय बाजारों में बिजली के दाम प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं और ऊर्जा निगम शॉर्ट टर्म में महंगी बिजली खरीद को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बता देगी दिसंबर और जनवरी माह में राज्य में बिजली की खपत अधिक रहेगी लेकिन उत्पादन में गिरावट के कारण निर्बाध विद्युत आपूर्ति चुनौती से कम नहीं होगा। ऊर्जा निगम को राज्य में विद्युत मांग पूरी करने के लिए बाजार पर निर्भर होना पड़ता है जहां डिमांड बढ़ने पर बिजली के दाम 12 से ₹18 प्रति यूनिट तक पहुंच जाते हैं। दिसंबर और जनवरी माह में विद्युत की कुल मांग 38 से 40 मिलियन यूनिट रहती है जबकि कुल उपलब्धता 28 से 30 मिलियन यूनिट की रहती हैं ऐसे में केंद्र से आवंटित 12 से 14 मिलियन यूनिट होता है। दिल्ली से ऊर्जा निगम द्वारा प्रतिदिन 100 मेगावाट बिजली बैंकिंग के तहत लेनी शुरू कर दी गई हैं और कुछ दिनों बाद हरियाणा से भी 100 मेगावाट बिजली बैंकिंग के तहत मिलनी शुरू हो जाएगी मगर फिर भी दिसंबर और जनवरी में यह पूर्ति नहीं कर पाएगी।
