उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी मदरसों में और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना था कि छात्र हित में कई अहम कदम सरकार उठा रही है राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में पूरे देश को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया है और ऐसे में अल्पसंख्यक विद्यालय एवं मदरसों में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। राज्य के अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया है कि छात्र हित में यह निर्णय आवश्यक है।
