उत्तराखंड राज्य में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और सड़कों तथा नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो रही है व प्रशासनिक स्तर पर की जा रही मनमानी व्याख्या तथा दमनात्मक कार्यवाही के विरोध में उत्तराखंड बार काउंसिल ने 8 सितंबर को प्रदेश व्यापी बंद का आवाहन किया है जिसे सफल बनाने हेतु व्यापारिक समेत अन्य आंदोलनकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।
काउंसिल के आवाहन पर 8 सितंबर को राज्य की समस्त बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। बता दे कि उत्तराखंड बार काउंसिल सभागार में बीते मंगलवार को बैठक की गई। यह बैठक बार काउंसिल चेयर मैन महेंद्र पाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें तय किया गया कि हाई कोर्ट के आदेश की मनमानी व्याख्या की जा रही है। पूरे राज्य में प्रशासन की ओर से व्यापारियों समेत छोटे कारोबारियो का उत्पीड़न किया जा रहा है और सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से अतिक्रमण मामले में आदेश नहीं होने की बात की जा रही है लेकिन प्रशासन अपना मनमाना रवैया अपना रहा है तथा इसके विरोध में 8 सितंबर को बंद का आवाहन किया गया है।