उत्तराखंड राज्य में यूपीसीएल ने 16% बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है जिसके बाद नियामक आयोग इस संबंध में निर्णय लेगा। इसके साथ ही तबादला नीति भी यूपीसीएल ने लागू कर दी है। बिजली दरों में 16% बढ़ौतरी का प्रस्ताव तैयार करते हुए यूपीसीएल द्वारा नियामक आयोग को भेज दिया गया है और नियामक आयोग अब इसमें अध्ययन करने के बाद निर्णय लेगा। प्रस्ताव के तहत ऊर्जा निगम ने बीते 9 सालों में हुए खर्चों के अलावा करीब ढाई प्रतिशत की बढ़ोतरी मांगी है इसमें 2000 करोड़ रुपए के गैप की भरपाई की मांग की गई है जिसके बाद बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और वही तबादला नीति लागू करने के बाद देहरादून में चकराता को छोड़कर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल , भीमताल ,कालाढूंगी, हल्द्वानी, रामनगर, चंपावत का नगरपालिका क्षेत्र टनकपुर, बनबसा, टिहरी नगर पालिका, नरेंद्र नगर आदि को सुगम घोषित किया गया है वही उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ,बागेश्वर ,रुद्रप्रयाग, चकराता, टिहरी, पौड़ी ,नैनीताल के कुछ हिस्सों को दुर्गम घोषित किया गया है।
