उत्तराखंड राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा। बता दे कि इस कानून को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने को गठित विशेषज्ञ समिति आमजन से सुझाव लेने के साथ ही राजनीतिक दलों व प्रवासियों से भी संवाद कर रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है और अब जन सुझाव इस ड्राफ्ट में जोड़े जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुसार ड्राफ्ट को समिति द्वारा 30 जून के आसपास सरकार को सौंप दिया जाएगा। प्रदेश सरकार इस ड्राफ्ट के आधार पर राज्य में यूसीसी लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान समान नागरिक संहिता कानून का ऐलान किया गया था और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वादे को पूरा करने के लिए सबसे पहले कदम आगे बढ़ाएं और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति का गठन किया गया।
