उत्तराखंड राज्य में ऑटो समेत कमर्शियल गाड़ियों के किराए को लेकर सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है तथा आरटीओ टैक्स स्लैब भी तैयार की गई है। इससे राज्य में सफर करना महंगा हो सकता है। उत्तराखंड में गाड़ियों के वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स स्लैब और विभिन्न परिवहन सेवाओं की फीस में हर साल संशोधन होता है। सार्वजनिक यात्री और मालभाड़ा वाहनों के किराए के साथ परिवहन विभाग बाकी सभी सेवाओं के शुल्क तय करने का फार्मूला बना रहा है। बता दें कि 2016 में राज्य में परिवहन सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी तथा अब राज्य परिवहन प्राधिकरण के अधीन गठित समिति को टैक्स स्लैब तय करने की जिम्मेदारी दी गई हैं हालांकि शुल्क संशोधित करने का फार्मूला विभाग के हित में ही है और वाहन मालिकों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है तथा कुछ साल के अंतर में एकमुश्त शुल्क बढ़ाना आम आदमी के हित में नहीं है। यात्री व मालभाड़ा किराया विभिन्न परिवहन सेवाओं की फीस के लिए एक फार्मूला तय किया जा रहा है जिसके जरिए हर साल इनमें संशोधन किया जाएगा और साल दर साल संशोधन होना कई- कई साल बाद एकमुश्त बढ़ाने के मुकाबले ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक है। कमेटी से इस मामले में रिपोर्ट ली जा रही है जिसके बाद एसटीए की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
