उत्तराखंड राज्य हमेशा से ही पर्यटन की दृष्टि से काफी आकर्षक राज्य रहा है और यहां पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। वहीं उत्तराखंड में पर्यटन विकास अब और भी नई ऊंचाइयों को छुएगा क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब नई पर्यटन नीति लेकर आई है जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 13 जिलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा और पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए श्रेणियों के हिसाब से 25 से लेकर 50% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। बता दे कि स्टांप ड्यूटी में नई पर्यटन इकाइयों को शत प्रतिशत छूट का प्रावधान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने वाले निजी ऑपरेटरों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। नई पर्यटन नीति समेत कैबिनेट की बैठक में 7 विषयों को मंजूरी दी गई है। नई पर्यटन नीति 2030 तक के लिए होगी यानी कि 7 वर्ष चलेगी। जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिसमें ए श्रेणी में हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर को पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। वहीं बी श्रेणी में देहरादून के कालसी, चकराता क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा भी श्रेणी में कोटद्वार, लैंसडौन, यम्केश्वर ,धुमाकोट तथा टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी ,नरेंद्र नगर और बागेश्वर का गण तथा अल्मोड़ा जिले का एक भाग भी बी श्रेणी में शामिल किया गया है वहीं सी श्रेणी में उत्तरकाशी, चमोली ,चंपावत ,रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के संपूर्ण क्षेत्र शामिल है इसके अलावा बागेश्वर ,पौड़ी गढ़वाल के वह क्षेत्र इसमें रखे गए हैं जो कि श्रेणी बी में नहीं है। बता दें कि नई पर्यटन नीति में कैबिनेट की बैठक के दौरान मोहर लगाई गई है। नीति में पर्यटन के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं और इसके अनुसार साहसिक पर्यटन का ढांचा स्थापित करने वाली नए कार्यों को 100% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि यह जीएसटी से जुड़ी होगी और पर्यटन विकास को देखते हुए सभी 13 जिलों को सरकार द्वारा तीन भागों में बांट दिया गया है।
