उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले के अंतर्गत नरेंद्र नगर शहर का 40 दिन के भीतर सीमांकन किया जाएगा। इसके निर्देश वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि सीमांकन जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि भूमि को लेकर बनी गफलत दूर हो सके और नरेंद्र नगर शहर पर मंडरा रहे संकट का शीघ्र समाधान हो सकेगा।एक दौर में टिहरी रियासत का महत्वपूर्ण रहे इस शहर को वन विभाग ने अपने अभिलेखों में वन भूमि के रूप में दर्शाया है। नगर पालिका परिषद नरेंद्र नागर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और चिंता का कारण यह भी है कि वर्तमान में वन विभाग द्वारा राज्य में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है ऐसे में नरेंद्र नगर के लोग भी शंकित हैं और मामला संज्ञान में आने के बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बीते शनिवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। पत्रकार वार्ता के दौरान उनका कहना था कि टिहरी रियासत का विलय भारत में 1949 में हुआ था और विलय की शर्तों का पालन करना हमारी प्राथमिकता है। पूरे नरेंद्र नगर को वन भूमि के रूप में दर्शाया है जो विलय अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यहां इस शहर का सीमांकन किया जाएगा जिसके लिए 40 दिन का समय दिया जाएगा और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है।
