उत्तराखंड राज्य में अब सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण की नीति में बदलाव की तैयारी चल रही है। बता दे कि हरियाणा में लागू स्थानांतरण नीति की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति बनाई जा सकती है। इसके लिए शुक्रवार को शासन ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जिसमें शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग के साथ विभिन्न कर्मचारी और संगठनों के पदाधिकारियो को सुझावों हेतु आमंत्रित किया गया।
बता दे कि सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए प्रदेश सरकार ने 2017 में नीति बनाई थी जिसके अनुसार हर वर्ष पात्र कर्मचारियों में से 10% कर्मचारियों को सुगम से दुर्गम व दुर्गम से सुगम में स्थानांतरण किया जाना था लेकिन इसे लेकर कई विवाद हो चुके हैं इसमें सरकारी संगठनों ने सरकार से संशोधन की मांग की थी और इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने कई राज्यों की नीति का अध्ययन भी किया जिसमें हरियाणा की नीति को उत्तराखंड के लिहाज से अनुकूल माना गया है। इसलिए माना जा रहा है कि हरियाणा की नीति के अनुसार उत्तराखंड में भी यह नीति बन सकती है।
