देहरादून| प्रदेश सरकार की टेबलेट वितरण प्रक्रिया जोरों पर थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह अटक गई है| शासन ने टेबलेट वितरण योजना में जिला प्रशासन की दखल का भी आदेश दिया था| इसमें ट्रेजरी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में पैसा जाने की बात सामने आई थी| इतना ही नहीं कॉलेजों को विद्यार्थियों से बिल जमा करने और बजट समायोजन की रिपोर्ट भी देनी थी| इससे कॉलेज प्रशासन और शिक्षक उलझन महसूस कर रहे थे जिस कारण डिग्री कॉलेज आदेश में उलझ गए थे|
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. पीके पाठक ने जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल के पत्र का हवाला देते हुए प्रदेश की सभी डिग्री कॉलेजों के लिए आदेश जारी कर दिया है| अब प्रदेश के हजारों छात्र-छात्राओं को टेबलेट के लिए चुनाव संपन्न होने का इंतजार करना होगा| इस पत्र में साफ लिखा है कि राजकीय योजनाओं के तहत वितरित की जा रही ऐसी सभी सामग्री चेक पुस्तक आदि का वितरण तत्काल रोक दिया जाए, जो आदर्श आचार संहिता से आच्छादित हो| इधर डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्राओं को टेबलेट के लिए 12000 रुपए की धनराशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जानी है|
बता दे कि 8 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने डिग्री कॉलेजों के लिए यह योजना लॉन्च की थी| कॉलेज में छात्र संख्या के अनुसार बजट भी जारी हो चुका था| लेकिन इस आदेश के बाद टेबलेट वितरण योजना फिलहाल अटक गई है| शीतकालीन अवकाश पर टेबलेट वितरण तक रोक लगा दी थी| अब इसकी राह खुल गई है|
