उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ में हो रहे भू- धंसाव की घटना के बाद प्रदेश सरकार सतर्क को हो चुकी है और सभी जिलों में डेंजर जोन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता पर सात सदस्यीय समिति बनाने पर विचार कर रही है। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जाएगी इसके बाद उन भावनाओं को सुरक्षित किया जाएगा। आवास मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार धामी सरकार जोशीमठ आपदा के बाद राज्य के सभी जिलों में वर्तमान में निर्मित ऐसे भवन जो कि भूकंप, भूस्खलन आदि की दृष्टि से जोखिम भरी श्रेणी में आते हैं उन्हें चिन्हित कर सुरक्षित करने को मानक संचालन प्रक्रिया संबंधित प्रस्ताव पर विचार कर रही है।प्रत्येक जिले में इसके लिए 7 सदस्यों वाली समिति बनाने पर विचार हो रहा है और अपने-अपने जनपदों में जिलाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। जिलाधिकारी के अलावा समिति में 6 अन्य सदस्य भी होंगे । बता दे कि इस समिति में आवश्यकता अनुसार कोई भी संबंधित विशेषज्ञ को आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है और यह समिति प्रत्येक जनपद में ऐसे निर्मित भवन जो जोखिम संभावित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन्हें चिन्हित करते हुए रिपोर्ट पेश करेगी।
