उत्तराखंड राज्य में बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में घपले सामने आ रहे हैं जिसे लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त रुख अपना रहा है। हाईकोर्ट ने परीक्षाओं में बार-बार हो रहे घपले को लेकर सख्ती का रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई समेत डीजीपी को नोटिस जारी किया है और 11 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 11 जुलाई को रखी है। कोर्ट का कहना है कि बार-बार प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में घपले क्यों हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने शुक्रवार को देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कहा गया है कि पिछले कई समय से राज्य में पेपर लीक होने के कारण छात्र सड़कों पर हैं और पुलिस बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है इस मामले में सरकार चुप है, छात्रों को जेल तक भेज दिया गया है। सरकार पेपर लीक करवाने वालों के खिलाफ तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए याचिकाकर्ता ने साथ में यह भी कहा है कि स्थानीय पुलिस और एसटीएफ पर से उनका विश्वास उठ चुका है। जनहित याचिका में यह भी बताया गया है कि हिमाचल में कांस्टेबल भर्ती की सीबीआई जांच हुई जिसके तार देहरादून ,हरिद्वार तक मिले। हिमाचल सरकार ने उसकी जांच सीबीआई से कराई लेकिन उत्तराखंड की सरकार इतने पेपर लीक होने के बाद भी जांच सीबीएसई नहीं करा रही है। कोर्ट से प्रार्थना करते हुए जनहित याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है जिसे लेकर हाईकोर्ट द्वारा बीते शुक्रवार को सुनवाई की गई और इस दौरान हाईकोर्ट ने बार-बार हो रहे घपले पर नाराजगी जताई तथा राज्य सरकार सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी किया है जिसका जवाब 11 जुलाई तक मांगा गया है।
